निजी विद्यालयप्रति सरकारी बेवास्ताबारे निर्णयहुने

निजी विद्यालयप्रति सरकारी बेवास्ताबारे निर्णयहुने
नेपाल समाचारपत्र (काठमाडौं) निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल-प्याव्सन) को आठौ राष्टिझयभेला ललितपुरमा शुरू भएको छ। प्याव्सनको भावी निती, आन्दोलन र समसामयीक अवस्थाको बारेमा केन्द्रीत रहेको सो भेलाले भावी कार्यक्रमको खाका सहित ललितपुर घोषणापत्र जारी गर्ने भएको छ। हिजोदेखि संचालन भएको सो भेला आज शनिबार सम्पन्न हुनेछ।एक प्रतिशत सेवा शुल्क कर, ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटा, सरकारले बुद्धी गरेको तलबले पारेको असर, कम्पनी दर्ता गर्दा पारेको अप्ठ्यारो लगायत विषयमा केन्द्रीत भेलाले सरकारले निजी विद्यालयप्रति गरेको वेवास्ताको बारेमा ठोस निर्णय गर्ने भएको छ। कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले देशको शैक्षीक गुणस्तर वृद्धी गर्न निजी विद्यालयले खेलेको भुमिका बारे चर्चा गर्नुभएको थियो। उहाले सरकारी र निजी दुवै विद्यालय सक्षम बनाउन सरकार लागि परेको जानकारी गराउदै त्यसको निम्ति सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। समग्र शैक्षीकक्षेत्र सुधारका लागि निकट भविष्यमा वृहत शैक्षीक सम्मेलन गर्ने तयारी भैरहेको बताउदै त्यसमा सबै क्षेत्रको विषयमा गम्भीर बहस हुने उल्लेख गर्नुभयो।उच्च शिक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षणकोटामा निजी उमाविहरूलाई समावेस गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको बताउदै उहाले यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिने उल्लेख गर्नुभयो। कतिपय सामुदायीक विद्यालयले अग्रेजी शिक्षाको नाममा विद्यार्थी सँग शुल्क अशुल्न थालेकोमा आपत्ती जनाउदै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न चेेतावनी दिनुभयो। कार्यक्रमा पर्ुव शिक्षामन्त्री एवं नेपाली काग्रेसका नेता एनपी सावदले सरकारले निजी विद्यालयलाई अवहेलना गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाले भन्नुभयो- यदी हामी सरकारमा गयौभने निजी विद्यालयलाई समेत आर्थीक सहयोग गर्नेर्र्छौ। नेपाली काग्रेसका अर्कानेता मानबहादुर विश्वकर्माले सबै विद्यालयको विद्यार्थी एउटै भएकोले आरक्षण कोटामा सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने जिकीर गर्नुभयो। दुवै नेताले एक प्रतिशत सेवाशुल्क कर खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमाले शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सरकारले एक प्रतिशत शुल्कको नाममा दोहोरो कर लिने गरेकोमा आपत्ती जनाउदै पहिलेदेखि तिर्ने गरेको २५ प्रतिशत भन्दा बढी बर तिर्न नहुने बताउनुभयो। उहाले अहिले सबैले नीति खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विधी खोजेर नहुने बताउनुभयो। राष्टिझय योजना आयोगका पर्ुव सदस्य एवं शिक्षाविद् प्राडा तर्ीथ खनियाले कसैको दवावमा निजी विद्यालय स्थापना नभएको उल्लेख गर्दै सरकारलेनै स्थापना गरेको विद्यालयलाई वेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो। मन्त्रालयले नीति बनाउनुभन्दा मन्त्रीनै नीति भए यस्ले गर्दा नेपालको शैक्षीक क्षेत्र उन्नती हुन सकेन उहाले भन्नुभयो। सो कार्मक्रममा एन प्याव्सनकी अध्यक्ष गिता राणाले कसैले पनि एक प्रतिशत कर नतिर्न आग्रह गर्दै चालु आवको बजेटमा सो कर खारेज भैसकेको उल्लेख गर्नुभयो।उहाले प्याव्सन र एन प्याब्सन मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउदै निर्णायक आन्दोलनले मात्र सही निष्कर्षनिस्कने बताउनुभयो। प्याब्सनका अध्यक्ष राजेश खड्काले दर्ुइदिने भेलाले नया आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताउनुभयो। उहाले एक प्रतिशत कर, आरक्षण लगायत विषयमा गरीने आन्दोलनले सरकारलाई गलाउने समेत दावी गर्नुभयो। सरकारले बृहत शिक्षा ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई समेट्नर्ुर्पे धारणा राख्दै अठार वर्षेखि अघि बढाएको मागलाई समेत सरकारले वेवास्ता गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानदेव हट्वालले सरकारले निजी विद्यालयलाई कोठाभित्र थुनेर राखेको विरालोको जस्तो हालत बनाएको चर्चा गर्दै सधै यस्तो स्थिति जारी राखे सरकारको विरुद्धमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो। शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्मा,अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारी, राष्टिझय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मराज देवकोटा, नेपाल राष्टिझय शिक्षक संगठनका महासचिव वावुराम थापा लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।